विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने की हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 1 अप्रैल को सुनवाई करेगा
सुप्रीम कोर्ट झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसने उन्हें 1 अप्रैल को आगामी विधानसभा सत्र में भाग लेने से रोक दिया था।
विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति देने की उनकी याचिका पीएमएलए अदालत और झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की थी।
विश्वनाथन की पीठ सुनवाई करेगी
सोरेन की याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ सुनवाई करेगी।
सोरेन ने अपनी याचिका में उच्च न्यायालय के आदेश को उचित नहीं बताया और मांग की कि उन्हें आने वाले दिनों में बुलाए जाने वाले विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। झारखंड हाई कोर्ट ने 28 फरवरी को सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी
बजट सत्र में हिस्सा लेने की गुहार
. सोरेन को पहले 5 फरवरी को विश्वास मत में भाग लेने की अनुमति दी गई थी।
31 जनवरी को एक कथित भूमि घोटाले से जुड़ा। जांच एजेंसी के अधिकारियों द्वारा रांची में उनके आवास पर सात घंटे की लंबी पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार होने से पहले उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था.